देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में यह चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। अधिसूचना के अनुसार, 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच और 2 जुलाई को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पंचायती राज सचिव की ओर से चुनावी अधिसूचना 21 जून को जारी की गई है और अब 23 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव की सूचना सार्वजनिक करेंगे। चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे—पहले चरण का मतदान 10 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। मतगणना दोनों चरणों की एक साथ 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी।राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड के 12 जिलों की 7499 ग्राम पंचायतों में 66,418 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें 55,587 ग्राम पंचायत सदस्य, 7499 प्रधान, 2974 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 358 जिला पंचायत सदस्य पद शामिल हैं। मतदान के लिए राज्य में कुल 8276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।चुनावी रंगों की पहचान:पदों के अनुसार मतपत्रों के रंग तय कर दिए गए हैं — ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफेद, ग्राम प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए नीला, और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।66 प्रेक्षक और 95 हजार कार्मिक होंगे तैनात:चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 66 प्रेक्षक (55 सामान्य + 12 आरक्षित) की नियुक्ति की गई है। मतदान और मतगणना कार्य के लिए कुल 95,909 अधिकारी/कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, और 35,700 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। चुनाव संचालन हेतु 5620 वाहन लगाए जाएंगे—3342 हल्के और 2278 भारी वाहन।4.93 लाख नए मतदाता जुड़े:इस बार मतदाताओं की कुल संख्या 47,77,072 पहुंच गई है, जिसमें 24,65,702 पुरुष, 23,10,996 महिलाएं और 374 अन्य शामिल हैं। 2019 के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में 10.57% की वृद्धि हुई है, यानी 4,56,793 नए मतदाता जुड़े हैं।मतदान कार्मिकों की रेंडमाइजेशन से नियुक्ति:मतदान और मतगणना कर्मियों की नियुक्ति सॉफ्टवेयर आधारित रेंडमाइजेशन प्रणाली से की जाएगी, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों पर निगरानी हेतु प्रत्येक जिले में तीन टीमों (प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग) का गठन किया गया है। व्यय प्रभारी अधिकारी रोजाना जब्ती रिपोर्ट भेजेंगे।—पहले चरण के 49 विकासखंड (मतदान: 10 जुलाई):ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसियाछाना, लमगड़ा, चौखुटिया, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, लोहाघाट, पाटी, धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी, कनालीछीना, बेतालघाट, ओखलकांडा, रामगढ़, धारी, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, मोरी, पुरोला, नौगांव, देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ, नारायणबगड़, जौनपुर, प्रतापनगर, जाखणीधार, थौलधार, भिलंगना, चकराता, कालसी, विकासनगर, खिर्सू, पाबौ, थलीसैंण, नैनीडांडा, बीरोंखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, ऊखीमठ, जखोली, अगस्त्यमुनि।—दूसरे चरण के 40 विकासखंड (मतदान: 15 जुलाई):सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग, द्वाराहाट, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, चंपावत, बाराकोट, विन, मूनाकोट, बेरीनाग, गंगोलीहाट, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, कोटाबाग, डुंडा, चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी, पोखरी, दशोली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, चंबा, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, यमकेश्वर, जयहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट, कल्जीखाल।
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