देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है। राज्य के हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में पंचायत चुनाव जुलाई माह में ही कराए जाने की पूरी संभावना है। हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और शासन ने चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। संकेत मिल रहे हैं कि शनिवार, 29 जून को राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी कर सकता है।गौरतलब है कि इससे पहले पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आरक्षण विवाद के चलते स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार पंचायत चुनाव को समय पर सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। शुक्रवार को पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच इस विषय पर लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पंचायत चुनाव जुलाई माह के भीतर ही सफलतापूर्वक कराए जाएं, ताकि गांवों में लोकतांत्रिक ढांचा और विकास कार्यों की गति में रुकावट न आए पूर्व में अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 25 से 28 जून के बीच नामांकन प्रक्रिया प्रस्तावित थी, जबकि मतदान की तिथियां 10 और 15 जुलाई निर्धारित की गई थीं। लेकिन अब बदली परिस्थितियों और अदालती राहत के बाद कार्यक्रम में लगभग पांच दिन की देरी हो सकती है। नई संभावित तिथियों के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 30 जून से 3 जुलाई के बीच और मतदान 15 से 20 जुलाई के बीच कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम मुहर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही लगेगी।
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