Month: June 2025

आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के नगला नाथू गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जब यमुना में नहाने गईं छह किशोरियां गहरे पानी में डूब गईं और उनकी मौत हो गई। मृतकों में तीन सगी बहनें भी शामिल थीं। इस घटना ने पूरे गांव को शोक की गहरी लहर में डुबो दिया है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है, चूल्हे नहीं जले, लोग गम में डूबे हैं और पीड़ित परिवारों के घरों में मातम और चीख-पुकार का आलम है। मृतक बच्चियों में सुरेश चंद्र की…

देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी को सरेराह गोली मार दी गई। यह सनसनीखेज वारदात तिलवाड़ी निवासी रोहित नेगी के साथ पीपल चौक मण्डुवाला में घटित हुई, जहां वे अपने दोस्तों के साथ कार में मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और अचानक कार पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे रोहित नेगी की गर्दन में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले…

देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर सराहना करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता।मुख्यमंत्री धामी ने कहा,”अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कला सीखनी हो, तो गडकरी जी से बेहतर कोई नहीं। उनकी खासियत है — कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना। उन्होंने दूर-दराज के गांवों तक सड़कों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लोगों का दिल जीता है।”उन्होंने आगे कहा,”प्रधानमंत्री…

— हल्द्वानी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 6 जून को हल्द्वानी के पीलीकोठी स्थित संकल्प बैंक्वेट हॉल में सांय 4 बजे “थैंक्यू काफल पार्टी” का आयोजन करेंगे। यह पहल न केवल पहाड़ी संस्कृति और वन उत्पादों को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि इससे स्थानीय आजीविका की अहमियत भी उजागर होती है। पहले यह कार्यक्रम 5 जून को प्रस्तावित था, जिसे राजनीतिक कारणों से एक दिन आगे बढ़ाया गया। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में रावत ने लिखा, “प्रकृति की अनुपम देन काफल को थैंक्यू कहने के लिए हल्द्वानी चैप्टर…

उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया अध्यादेश राजभवन से मंजूरी नहीं मिलने के कारण लौटाया गया है, जिससे प्रदेश की 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति अटक गई है और ये सभी पंचायतें फिलहाल मुखिया विहीन हो गई हैं। विधायी विभाग ने पहले ही इस अध्यादेश पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एक बार लौटा गया अध्यादेश दोबारा उसी रूप में लाना संविधान के साथ धोखा होगा, बावजूद इसके सरकार ने अध्यादेश राजभवन को भेज दिया। राजभवन ने विधिक परीक्षण के बाद इसे…