देहरादून। मुकदमों के गवाहों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साक्षी संरक्षण योजना-2025 को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले को न्याय व्यवस्था को और अधिक सशक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है।इस योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य साक्षी संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इसकी व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 398 में की गई है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में इससे पहले साक्षी संरक्षण अधिनियम-2020 लागू था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।ज्ञात हो कि 1 जुलाई 2023 से पूरे देश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023) ने सीआरपीसी की जगह ले ली है। नई योजना गवाहों को मुकदमों के दौरान हर स्तर पर सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे अपराधियों के खिलाफ गवाही देने में गवाहों का मनोबल बढ़ेगा और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।सरकार का मानना है कि यह कदम अपराधियों के खिलाफ मुकदमों को मज़बूती देगा और न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा और अधिक पुख्ता होगा।
संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
