देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और आम जनता की सुविधा से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने संबोधित किया और विस्तृत जानकारी दी।बैठक में स्वीकृत प्रमुख निर्णय:1. उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में पद सृजन:राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय अधिष्ठान कार्यालय में दो नए अधिवक्ताओं के पद सृजित करने का निर्णय लिया। साथ ही वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के पदों को भी स्वीकृति दी गई। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आने की उम्मीद है।2. यूएस नगर जिले में भूमि आवंटन:उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आवंटित की गई। यह भूमि क्षेत्रीय विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए इस्तेमाल होगी।3. देहरादून ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन:राज्य सरकार ने देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और सुचारू बनाने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन किया। यह संस्था शहर में इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) के संचालन, प्रबंधन और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में काम करेगी। इस निर्णय से प्रदूषण में कमी और आम नागरिकों को सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।4. पशुपालन विभाग की कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी:मंत्रिमंडल ने राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में कुकुट आहार सब्सिडी योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के छोटे और मझोले किसान एवं पशुपालकों को आर्थिक राहत देना और पोल्ट्री क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।5. प्रशासनिक क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास:विभिन्न विभागों में नए पद सृजित किए जाने से न केवल कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।सरकार का लक्ष्य – विकास, सुशासन और जनहित:डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि कैबिनेट के ये निर्णय प्रदेश में विकास, यातायात सुधार, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने और पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों-पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि आम जनता तक इनका लाभ शीघ्र पहुंच सके
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