देहरादून। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अब हर वर्ष कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन अनिवार्य किया जाएगा, ताकि युवाओं को पढ़ाई पूरी करने से पहले ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम वर्ष में विद्यार्थियों का कैंपस इंटरव्यू कराकर उन्हें कम से कम एक लाख रुपये प्रतिमाह का पैकेज दिलवाया जाए, जिससे प्रदेश के 10 हजार छात्र-छात्राएं हर साल लखपति बन सकें।उन्होंने बताया कि राज्य के विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत पहले से ही 500 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिनसे हर वर्ष हजारों विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसी मॉडल को अब उच्च शिक्षा में भी लागू किया जाएगा, ताकि डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र भी अपने विषय और योग्यता के अनुसार देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पा सकें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज में प्लेसमेंट सेल का गठन करना अनिवार्य होगा, जो कंपनियों से संपर्क स्थापित कर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।राजपुर रोड स्थित होटल पैसिफिक में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर ‘शिक्षा संवाद’ में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है जब राज्य की उच्च शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में उतारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग और नैक ग्रेडिंग (NAAC Grading) में सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।शिविर के पहले दिन ‘गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा: नवीन आयाम’ विषय पर गहन मंथन हुआ, जिसमें शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020), कौशल आधारित शिक्षा, शिक्षण पद्धतियों में सुधार, छात्रों की अपेक्षाएं, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप तथा शिक्षकों की गुणवत्ता अभिवृद्धि जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा को आत्मनिर्भर, रोजगारपरक और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तराखंड के युवा पढ़ाई के बाद नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बन सकें।
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