उत्तराखंड के सेब उत्पादकों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राहत आखिरकार मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सेब किसानों की लंबित सब्सिडी का भुगतान तत्काल करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए 35 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह फैसला राज्य सरकार की किसानों के हित में प्रतिबद्धता और बागवानी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार से ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के लगभग 800 किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा, जिनकी सब्सिडी ‘एप्पल मिशन’ और ‘अति सघन बागवानी योजना’ के तहत पिछले कई महीनों से लंबित थी। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन को प्रोत्साहित करना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करना है। सरकार के इस कदम से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बागवानी क्षेत्र में निवेश व उत्पादन की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से किसानों का भरोसा सरकार पर और मजबूत होगा तथा सेब की खेती को लेकर उत्साह में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री धामी के इस निर्देश को किसानों के प्रति संवेदनशील नेतृत्व और परिणामोन्मुख प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रतीक माना जा रहा है, जो राज्य के कृषि व बागवानी क्षेत्र को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।
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