देहरादून। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों का योगदान अविस्मरणीय है, और सरकार उनके सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की प्रमुख स्थापनाओं और सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन या अधिक समय तक जेल जाने वाले अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।इसी तरह, अन्य श्रेणी के राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह की गई है।मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य आंदोलन के दौरान विकलांग होकर पूर्णतः शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी। ऐसे आंदोलनकारियों की देखभाल के लिए मेडिकल अटेंडेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।इसके अतिरिक्त, शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्ष 2021 तक प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए छह माह का समय विस्तार देने की घोषणा भी की है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सभी शहीद स्मारकों का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ राज्य निर्माण में दिए गए बलिदान को याद रख सकें।इन घोषणाओं से राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर देखी गई।
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