देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे प्रमुख फैसला उपनल (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Limited) कर्मियों से जुड़ा रहा, जिन्हें न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) देने के लिए एक सब कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है।बैठक में मुख्यमंत्री को इस सब कमेटी के गठन के लिए अधिकृत किया गया है। आगामी कुछ दिनों में कमेटी का गठन किया जाएगा और उसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो माह का समय दिया जाएगा।राज्य सरकार का यह निर्णय उन उपनल कर्मियों के हित में माना जा रहा है जो पिछले काफी समय से न्यूनतम वेतनमान और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है ताकि उनके वेतनमान और डीए से संबंधित मुद्दों का ठोस समाधान निकाला जा सके।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपनल के उद्देश्यों (Objectives) में “Overseas Employment” को शामिल किया जाएगा, ताकि संगठन के कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सके। इसके अलावा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (Article of Association) में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे उपनल के प्रशासनिक और कार्यात्मक ढांचे को और मजबूत किया जा सकेगा।कैबिनेट की इस बैठक में अन्य विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिन पर आगामी बैठकों में विस्तृत निर्णय लिए जाने की संभावना है।मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, वे न्यायसंगत, व्यावहारिक और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक कदम हैं।राज्य के श्रमिक संगठनों और उपनल कर्मियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि सब कमेटी जल्द रिपोर्ट देकर इस लंबे समय से लंबित मामले का समाधान निकाल सकेगी।
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