मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल दस महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंकड़ों और कार्यों का विस्तृत लेखा-जोखा आगामी सदन सत्र में पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अभियोजन विभाग को मज़बूती देने के लिए नए पदों के गठन को मंजूरी मिली। सरकार ने अतिरिक्त 46 सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) पद सृजित करने का फैसला भी लिया, जिससे विभागीय क्षमता बढ़ेगी।ऊर्जा विभाग का वर्ष 2022–23 का वार्षिक प्रतिवेदन भी कैबिनेट में प्रस्तुत कर सदन के लिए स्वीकृत किया गया। श्रम विभाग के अंतर्गत दुकानदार एवं आस्थापन अधिनियम की तीन धाराओं में संशोधन का निर्णय लिया गया। संशोधन के बाद रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मकारों को काम करने की अनुमति होगी, लेकिन यह उनकी लिखित सहमति और सुरक्षा सुनिश्चित होने की शर्त पर आधारित होगा। यह बदलाव छोटे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों को नए नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों में उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर सहित अन्य प्रकरणों में पुनः परीक्षण का निर्णय लिया गया। चयन ग्रेड एवं प्रोन्नत वेतनमान से जुड़े मामलों में भी कैबिनेट ने अतिरिक्त वेतन वृद्धि को लेकर परीक्षण करने का आदेश दिया।इसके अलावा देहरादून में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए कुछ तकनीकी एवं प्रशासनिक परामर्शों को परियोजना में शामिल करने पर भी सहमति बनी।यह बैठक राज्य के प्रशासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े कई अहम निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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