सरकार की नीतियों और जमीनी कार्यकर्ताओं की मांगों के बीच चल रही रस्साकशी को लेकर आखिरकार विभाग ने एक ठोस कदम उठाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी और पदोन्नति से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों पर अब विभाग ने न सिर्फ स्पष्ट रुख दिखाया है, बल्कि कार्रवाई का ठोस रोडमैप भी सामने रखा है।विभाग के निदेशक के मुताबिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि के लिए शासन स्तर पर विशेष समिति का गठन कर दिया गया है, जो वित्तीय पहलुओं और व्यवहारिक संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। निदेशक ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि विभाग पूरी गंभीरता से समिति के सामने अधिकतम मानदेय बढ़ोतरी के लिए मजबूत पैरवी करेगा, ताकि वर्षों से चल रही आर्थिक असमानता और कार्यभार के अनुपात में मिलने वाली राशि के मुद्दे को प्रभावी रूप से संबोधित किया जा सके। वहीं, सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति को लेकर भी विभाग ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। विभाग का कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और वरिष्ठता-आधारित रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि deserving कार्यकर्ताओं को उचित अवसर मिले। अधिकारी इस बात पर भी जोर देते हैं कि मानदेय बढ़ोतरी और पदोन्नति दोनों मुद्दों का सीधा संबंध कार्यकर्ताओं के मनोबल, सेवा गुणवत्ता और ग्रामीण स्तर पर लागू होने वाले पोषण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता से है, इसलिए विभाग इन दोनों विषयों पर प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रहा है।
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