देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों में पेयजल की बुनियादी सुविधा को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पेयजल निगम 1600 करोड़ रुपये की लागत वाली नई पेयजल योजनाएं शुरू करने जा रहा है। निगम ने परियोजनाओं के लिए संभावित नगर निकायों का चयन कर लिया है और काम की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। इसी महीने वर्ल्ड बैंक की टीम उत्तराखंड पहुंचकर प्रस्ताव का फील्ड मूल्यांकन करेगी।राज्य के कई नगर निकाय लंबे समय से पेयजल की कमी, पुरानी पाइपलाइन, और साफ पानी की उपलब्धता न होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए तैयार की गई 1600 करोड़ की परियोजना को वर्ल्ड बैंक की प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है। योजना लागू होने के बाद चुने गए निकायों में आधुनिक पेयजल प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें सुरक्षित जलापूर्ति, नई पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर होगा।सूत्रों के अनुसार, उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल की शुरुआत में वर्ल्ड बैंक इस परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी कर देगा। इसके बाद राज्य में चरणबद्ध तरीके से निर्माण और इंस्टॉलेशन का काम शुरू होगा। अधिकारियों का कहना है कि योजना शुरू होते ही हजारों परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने लगेगा, जिससे स्वास्थ्य जोखिम भी कम होंगे।पेयजल निगम का दावा है कि यह परियोजना राज्य के शहरी इलाकों में आने वाले कई वर्षों की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। निगम ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की टीम के निरीक्षण के बाद तकनीकी प्रक्रियाएं और अनुमोदन तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएंगे।
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