देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें आम जनता, युवाओं, कारोबारियों और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं। बैठक में नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर जन विश्वास एक्ट को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 52 एक्ट्स में संशोधन प्रक्रिया शुरू होगी और 7 एक्ट्स में जेल की सजा की जगह अब केवल जुर्माने का प्रावधान होगा, जिससे कारोबारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले रिसॉर्ट बनाने की अनुमति दे दी है, साथ ही मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की न्यूनतम सीमा क्रमशः 12 मीटर से घटाकर 9 मीटर और 9 मीटर से घटाकर 6 मीटर कर दी गई है। ऊर्जा विभाग में पिटकुल टावर क्षेत्र की भूमि का मुआवजा 85% से बढ़ाकर 200% और बिजली तारों के नीचे की भूमि का सर्किल रेट 15% से बढ़ाकर 30–60% कर दिया गया। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत राजकीय संस्थानों में पढ़ने वाले मेरिट छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस और पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा आवास विकास विभाग के तहत ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने हेतु FAR बढ़ाया गया, रोड-लेवल पार्किंग को फ्लोर परमिशन में छूट दी गई और मोटेल श्रेणी को समाप्त किया गया। तकनीकी शिक्षा में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालयों के स्तर पर होगी, जबकि परिवहन विभाग में 15 साल पुराने वाहनों को बदलने पर वाहन कर में 50% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही देहरादून में नया अभियोजन निदेशालय स्थापित करने, सितारगंज में भूमि नियमितीकरण को 2004 के सर्किल रेट पर करने, और दुधारू पशुओं पर मिलने वाली सब्सिडी 75% से घटाकर 60% करने का फैसला भी लिया गया।
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