देहरादून/नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मंदिरों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड में किए जा रहे धार्मिक स्थलों के विकास से विपक्षी दलों को बेहद परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विपक्ष को बाबरी मस्जिद तो पसंद है, लेकिन कैंची धाम का सौंदर्यीकरण उन्हें रास नहीं आ रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा सरकार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य निरंतर करती रहेगी और इसमें कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार अब तक 10 हजार हेक्टेयर भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त करा चुकी है।मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को हिमगिरी स्टेडियम, लेटीबुंगा में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानून—चाहे वह लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त भू-कानून हो या समान नागरिक संहिता—कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के चलते एक समुदाय विशेष के अधिकारियों और लोगों को बचाने का काम कर रही है।सीएम धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने दंगों में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर जेल भेजने का काम किया है और आगे भी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि देवभूमि में मुगलपरस्त मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा।कांग्रेस पर डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों की नीतियों के कारण प्रदेश में जनसांख्यिकीय असंतुलन देखने को मिला, लेकिन भाजपा सरकार जंगलों में हरी चादर डालकर अतिक्रमण करने वालों को हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से कदम उठा रही है। साथ ही, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए दंगा रोधी कानून भी लागू किया गया है।मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में कानून का राज चलेगा, आस्था और संस्कृति की रक्षा होगी और विकास के साथ-साथ देवभूमि की मूल पहचान को किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
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