17 दिसंबर से शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान: 45 दिन तक हर न्याय पंचायत में पहुंचेगी धामी सरकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में जनसेवा को धरातल तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 दिसंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश की प्रत्येक ग्राम एवं न्याय पंचायत तक सीधे पहुंच बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराया जा सके। इस संबंध में सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।यह अभियान कुल 45 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान राज्य सरकार के लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचकर बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन करेंगे। इन शिविरों में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, शिक्षा विभाग, पेयजल, सिंचाई, वन विभाग, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, आपदा प्रबंधन के साथ-साथ बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे।इन बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाएगी। साथ ही, पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। शिविर के दौरान संबंधित गांवों में सभी विभागों के अधिकारी भ्रमण कर स्थानीय समस्याओं का समाधान भी करेंगे, ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों के आयोजन से पूर्व इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों का लाभ उठा सकें। प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह कम से कम दो से तीन कार्यदिवसों में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही शिविरों के आयोजन से पहले न्याय पंचायत स्तर तक सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों का सर्वे भी कराया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।मुख्यमंत्री धामी का यह अभियान प्रदेश में सुशासन को मजबूत करने और सरकार व जनता के बीच की दूरी को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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संपादक : एफ यू खान

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