देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश के सभी मदरसों और अल्पसंख्यक विद्यालयों में अब उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुख्यधारा से जुड़ी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया है।विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड इस दिशा में पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा है।कार्यक्रम में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे।
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