उत्तराखंड शासन में नए साल की शुरुआत के साथ ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल और पदोन्नतियों की तस्वीर सामने आ रही है। एक जनवरी से राज्य को आठ नए सचिव मिलने जा रहे हैं। सोमवार को मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन की अध्यक्षता में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अलग-अलग विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदोन्नति से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। इसके साथ ही चार आईएफएस अधिकारियों की डीपीसी मंगलवार को प्रस्तावित है, जबकि पांच आईएफएस अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और तीन आईएफएस अधिकारियों को सीनियर ग्रेड दिए जाने का निर्णय लिया गया है।आईएएस संवर्ग में वर्ष 2010 बैच के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. अहमद इकबाल, ईवा श्रीवास्तव, सोनिका, रंजना राजगुरु, आनंदस्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे और राजेंद्र कुमार को एक जनवरी से सचिव पद पर पदोन्नत किया जाएगा। वर्तमान में ये सभी अधिकारी अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इनमें से आईएएस ईवा श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, जिन्हें परफॉर्मा पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके अलावा पांच आईएएस अधिकारियों मयूर दीक्षित, वंदना, विनीत कुमार, रीना जोशी और आनंद श्रीवास्तव को सेलेक्शन ग्रेड लेवल-12 से लेवल-13 में पदोन्नति दी गई है, जिससे उनके वेतनमान और प्रशासनिक दायित्वों में वृद्धि होगी।पुलिस प्रशासन में भी नए साल से बड़े स्तर पर पदोन्नतियां लागू होंगी। एक जनवरी से कुल नौ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। आईपीएस अभिनव कुमार को एडीजी से डीजी पद पर पदोन्नत किया गया है। निवेदिता कुकरेती को डीआईजी से आईजी, प्रहलाद मीणा को एसएसपी से डीआईजी, बरिंदरजीत सिंह और पी. रेणुका देवी को डीआईजी से आईजी, प्रीति प्रियदर्शिनी को एसएसपी से डीआईजी, यशवंत चौहान को एसएसपी से डीआईजी, जबकि तृप्ति भट्ट और रामचंद्र राजगुरु को एसपी से एसएसपी पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें से बरिंदरजीत सिंह और पी. रेणुका देवी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं, जिन्हें परफॉर्मा पदोन्नति प्रदान की गई है। वहीं, आईपीएस अर्पण यदुवंशी को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है, जबकि इससे पहले निशा यादव और जितेंद्र चौहान को एसपी रैंक प्रदान की जा चुकी है।इन पदोन्नतियों के साथ ही उत्तराखंड शासन और पुलिस प्रशासन में नए साल से कार्यशैली और नेतृत्व स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को उच्च जिम्मेदारियां मिलने से प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी और राज्य में विकास कार्यों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
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