देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक और क्रांतिकारी योजना ‘जलसखी’ शुरू करने जा रही है। यह योजना महिलाओं को आजीविका से जोड़ते हुए राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपेगी। ‘हर घर नल’ योजना के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर चुकी राज्य सरकार अब जल आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह नया प्रयोग कर रही है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन देना, बिल वितरण व सुधार, बिल वसूली और जल योजनाओं के रखरखाव जैसे कार्य महिलाओं के समूहों को सौंपे जाएंगे। इन समूहों को पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए टेस्टिंग किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी और जल आपूर्ति में किसी भी गड़बड़ी की सूचना देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी जाएगी। चयनित समूहों को ‘नल जल मित्र’ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और हर एक बिल पर ₹10 प्रोत्साहन राशि के साथ राजस्व में हिस्सा भी दिया जाएगा, जिससे महिलाएं घर बैठे आय अर्जित कर सकेंगी। इससे पहले शुरू की गई ‘लखपति दीदी’ योजना के अंतर्गत अब तक 1.63 लाख महिलाएं सालाना ₹1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। वहीं ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ से भी 30,000 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं और अब तक ₹4.93 करोड़ का व्यवसाय कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और हर्बल वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। इसमें उत्तराखंड के 12 GI टैग प्राप्त उत्पादों समेत कुल 36 उत्पाद शामिल हैं, जो राज्य के हवाई अड्डों, प्रमुख होटलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार हर स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, और अब जल प्रबंधन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है।
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