नई दिल्ली। भारतीय डाक विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रजिस्ट्री पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया है। यह व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। विभाग का दावा है कि इस बदलाव से डाक सेवाएं न केवल तेज होंगी, बल्कि आधुनिक और सुविधाजनक भी बनेंगी।रजिस्ट्री पोस्ट लंबे समय से कानूनी दस्तावेजों और सरकारी पत्राचार की सबसे विश्वसनीय सेवा मानी जाती रही है। लेकिन अब यह अलग से उपलब्ध नहीं होगी। ग्राहक चाहे तो स्पीड पोस्ट में रजिस्ट्री का अतिरिक्त विकल्प चुन सकेंगे। इसके लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर एक साधारण ₹2.50 के इन्लैंड लेटर को रजिस्ट्री कराने के लिए ₹17 अतिरिक्त चुकाने होंगे।क्या रहेगा बदलाव?अब सभी रजिस्ट्री डाक एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भेजे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे स्पीड पोस्ट।प्रूफ ऑफ डिलीवरी (POD) और कानूनी मान्यता पहले की तरह बनी रहेगी।ग्राहकों को अब सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म—स्पीड पोस्ट—पर सभी सुविधाएँ मिलेंगी।डाकियों के पास मौजूद पोस्टमैन मोबाइल एप से हर डिलीवरी की डिजिटल जानकारी दर्ज होगी और रिसीवर को तुरंत संदेश भेजा जाएगा।डिजिटलाइजेशन की ओर कदमभारतीय डाक विभाग ने कहा कि यह कदम सेवाओं को सरल बनाने और तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उठाया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और तेज़ डिलीवरी के साथ अब उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा।जनता की प्रतिक्रियाजहाँ एक ओर युवा और शहरी उपभोक्ता इसे सुविधा के रूप में देख रहे हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच रजिस्ट्री पोस्ट की परंपरागत पहचान खोने की चिंता भी जताई जा रही है।
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