देहरादून। उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, पेयजल एवं प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु कुल 146.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिससे न केवल स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा बल्कि बुनियादी सुविधाओं के स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए 3.81 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस सड़क चौड़ीकरण से विद्यार्थियों सहित स्थानीय नागरिकों को यातायात सुविधा में व्यापक सुधार मिलेगा। ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्ग से जोड़ने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी।इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने जिला बागेश्वर में बोड़ी धुराफाट पंपिंग योजना को भी मजबूती प्रदान की है। योजना के तहत पूर्ण कार्यों के साथ-साथ पंप व मोटरों की रेट्रोफिटिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट लगाने हेतु 4.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक कुशल एवं टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी।इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के निदेशालय एवं सदर मालखाने के निर्माण कार्य के लिए 7.07 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से 40 प्रतिशत राशि प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत करने का अनुमोदन भी दिया गया है। इस भवन के निर्माण से अभियोजन विभाग के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और आधुनिकता को बढ़ावा मिलेगा तथा विभागीय कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त होगा।सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, शिक्षा और जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं मजबूत होंगी और प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प के अनुरूप योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है, जिससे हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़क, शिक्षा, पेयजल और प्रशासनिक ढांचे में हुए इस निवेश से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
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