देहरादून।उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश में अवैध कब्जों और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ चल रही सरकारी कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को ‘लैंड जिहादियों’ के कब्जे से मुक्त कराया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि उत्तराखंड में अब कोई भी “हरा कपड़ा डालकर” सरकारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी स्वरूप) को बदलने की किसी को इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसकी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहचान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में अवैध कब्जों पर सख्त निगरानी रखी है। राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी भूमि, मंदिर ट्रस्टों और वन क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि “लैंड जिहाद” के नाम पर वर्षों से चल रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में कुछ तत्व योजनाबद्ध तरीके से जनसांख्यिकी संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि, “ऐसे लोगों को चेतावनी है कि उत्तराखंड की शांति और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी भी साजिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा।”मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सरकार की कठोर नीति और सतत कार्रवाई के कारण अब पूरे प्रदेश में अवैध कब्जों को लेकर लोगों में डर और कानून के प्रति सम्मान दोनों बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून और संविधान की रक्षा के लिए है।धामी सरकार का यह बयान उस समय आया है जब राज्य में भूमि अतिक्रमण और आबादी परिवर्तन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की कि वे अवैध निर्माण या कब्जों की सूचना स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि कार्रवाई तुरंत की जा सके।धामी ने कहा, “उत्तराखंड हमारे पूर्वजों की आस्था की भूमि है। इस भूमि पर केवल वे लोग रहेंगे जो इसकी गरिमा, संस्कृति और कानून का सम्मान करेंगे। किसी को भी यहां अवैध रूप से बसने या जमीन हथियाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।”
संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
