देहरादून — प्रदेश में वर्ष 2026-27, यानी विधानसभा चुनाव वाले वर्ष के लिए बजट निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है और सरकार इस बार बजट को पूरी तरह चुनावी रणनीति + सामाजिक प्राथमिकताओं के तर्ज पर तैयार कर रही है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की आशंकाओं के बीच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने संकेत साफ कर दिए हैं कि नया बजट जेंडर बजटिंग, यानी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों पर अधिक जोर देगा। सरकार का फोकस केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भी तय किया जा रहा है कि सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से आमजन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए बजट में ठोस व्यवस्था जोड़ी जाएगी। सभी विभागों को 5 जनवरी 2026 तक अपने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं।साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह बजट सरकार का चुनावी एजेंडा भी साफ करेगा। गरीब, युवा, महिलाएं और किसान — इन चार स्तंभों के इर्द-गिर्द अगला बजट तैयार किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विस्तार महिला सशक्तीकरण से जुड़ी नई और विस्तृत योजनाओं को मिलने वाला है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के 1,01,175.33 करोड़ के बजट में महिलाओं के लिए 16,961.22 करोड़ का जेंडर बजट निर्धारित था। अब 2026-27 के बजट में इस जेंडर बजट का आकार और बढ़ाने की तैयारी है, साथ ही महिलाओं के लिए नई योजनाओं और मौजूदा योजनाओं में अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी संभावना है। चुनाव से पहले का यह बजट सरकार की प्राथमिकताओं, सामाजिक संदेश और राजनीतिक मंशा — तीनों को स्पष्ट रूप से सामने लाने वाला होगा।
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