देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राजस्व परिषद में चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और राज्य की प्रगति में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन की रीढ़ होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि हर सरकारी पदाधिकारी अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और जनभावना के साथ करें ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं और नीतियों का सीधा लाभ मिल सके।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड सरकार ने 26,500 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों का अवसर प्रदान किया है। यह आंकड़ा न केवल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य में मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ने के लिए निष्पक्ष माहौल तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक अनियमितता का मामला सामने आया था। सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की, आरोपी की गिरफ्तारी कराई और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को निरस्त किया गया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार या परीक्षा प्रणाली में हेरफेर को बर्दाश्त नहीं करेगी।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के विश्वास और परिश्रम की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों से आग्रह किया कि वे सरकारी सेवा को केवल अपने करियर का हिस्सा न मानें, बल्कि इसे जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के मिशन के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया को अभियान की तरह जारी रखेगी और हर नियुक्ति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेरिट को सर्वोपरि रखा जाएगा ताकि योग्य युवाओं को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके।
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