देहरादून। प्रदेश में उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को धामी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार वर्ष 2018 तक उपनल के जरिये तैनात कर्मियों को समान पद, समान वेतन देने पर विचार कर रही है। इसके लिए सभी विभागों से 2018 तक तैनात उपनल कर्मियों का विस्तृत ब्योरा तलब किया जा रहा है। अनुमान है कि इस फैसले से प्रदेश के 15 हजार से अधिक उपनल कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं।सोमवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में उपनल कर्मियों को समान पद, समान वेतन देने के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की। बैठक में उपनल कर्मियों की सेवा शर्तों और वेतन विसंगतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।सूत्रों के अनुसार बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समान पद, समान वेतन के लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त नहीं रखी जाएगी। वर्ष 2018 तक उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात सभी कर्मचारियों को इस दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से उपनल कर्मियों की वास्तविक संख्या और विवरण एकत्र करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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