देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। गृह विभाग की नियमावली में संशोधन के साथ समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को अध्यादेश के रूप में लाने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके तहत न्यूनतम अपर सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करने और सब-रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना में बड़ा बदलाव करते हुए स्थानीय निवासियों को सीधे लाभ देने की व्यवस्था की गई है, हालांकि इसके लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत घोड़े-खच्चरों के गोबर में 50 प्रतिशत चीड़ की पत्तियां मिलाकर बायोफ्यूल तैयार किया जाएगा, जो एक वर्ष तक चलेगा और बाद में नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाएगा। कार्मिक हित में 2015 से पहले नियुक्त उपनल कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिससे लगभग 7 हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी। न्याय विभाग के अंतर्गत पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 144 नए पद सृजित होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल महाकुंभ के तहत विधायक स्तर पर ट्रॉफी व एक लाख, संसदीय स्तर पर दो लाख और राज्य स्तर पर पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का फैसला किया गया है। गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत चीनी मिलों को बैंकों से ऋण लेने की अनुमति दी गई है, जिसमें सरकार गारंटर होगी, साथ ही गन्ने का मूल्य अगेती प्रजाति के लिए 405 रुपये और सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और सचिव के लिए नई सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए छह-छह पद स्वीकृत किए गए हैं। ऊर्जा विभाग की 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने पर सहमति बनी है, जबकि बागवानी मिशन के अंतर्गत एनटी हैलेट राज्य सहायता को 25 प्रतिशत किया गया है। साथ ही दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए छह नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। इन फैसलों को राज्य के समग्र विकास और सुशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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