मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास को दी रफ्तार, प्रदेशभर में 183.71 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे और जनहित से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए कुल 183.71 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से प्रदेश में सड़कों के निर्माण व मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, आवासीय सुविधाएं, पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय हस्तांतरण और आपदा राहत से जुड़े अहम कार्य किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाना है।मुख्यमंत्री ने 12 वर्ष बाद आयोजित होने जा रही नंदा देवी राजजात यात्रा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र थराली में नंदप्रयाग-घाट-सुतोल-कनोल मोटर मार्ग (20 से 40 किमी) के सुधार के लिए 12.90 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित व सुगम यातायात सुविधा मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त जनपद चमोली में कर्णप्रयाग शाखा के अंतर्गत सोनली-देवली बागर जलापूर्ति योजना के लिए 6.55 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान को मजबूती मिलेगी।देहरादून जनपद में पीली कोठी से बालावाला-गुलरघाटी एफआईसी तक 3 किमी मार्ग के चौड़ीकरण व डामरीकरण तथा कस्तूरी चौक समशेरगढ़ होते हुए बालावाला क्रॉसिंग तक लगभग 2 किमी मार्ग के प्रथम चरण के लिए 5.89 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र कालाढूंगी में पनचक्की-चौफुला-कठघरिया नहर मार्ग के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए 11.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।इसके अलावा यमकेश्वर क्षेत्र में पीपलकोटी से दुगड्डा तक सड़क के चौड़ीकरण/डामरीकरण (प्रथम चरण) के लिए 32.52 लाख रुपये, मरचूला-कूपी भैरंगखाल मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-32) के चौड़ीकरण के लिए 5.11 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद में अभियोजन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए 11.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। सड़क, पानी, आवास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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