देहरादून।छात्रों की जान को खतरे में डाल रहे देहरादून जिले के 79 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था पूरी कर ली गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से गिराया जाएगा, जबकि शेष 16 स्कूलों में पहले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर उसके बाद ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है और सात दिन के भीतर विस्तृत एस्टीमेट मांगा गया है।जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले में कई विद्यालय भवन पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर स्थिति में हैं। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। विभाग द्वारा किए गए सर्वे में कुल 104 स्कूलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 79 स्कूल पूरी तरह जर्जर पाए गए, 17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर हैं और आठ स्कूल ऐसे हैं जिनमें ध्वस्तीकरण की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने बताया कि पहले ही शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए थे कि जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की जाए। ऐसे 63 स्कूलों में व्यवस्था पूरी हो चुकी है और इन्हें तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। जिन 16 विद्यालयों में अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां पहले छात्रों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित इंतजाम किए जाएंगे, उसके बाद भवनों को गिराया जाएगा।आंशिक रूप से जर्जर भवनों में सुरक्षा मानकों के अनुसार आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी और जोखिमपूर्ण हिस्सों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हाल में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य नहीं कराया जाएगा। पूरी कार्रवाई समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से की जाएगी।इन विद्यालयों में मरम्मत की आवश्यकताराजकीय कन्या इंटर कॉलेज, कारगीराजकीय इंटर कॉलेज, सौडा सरोली (रिलेक्सो कंपनी द्वारा मरम्मत कार्य जारी)राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संघौरराजकीय प्राथमिक विद्यालय, चिट्टाड़राजकीय इंटर कॉलेज, दूधलीराजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, नरायाराजकीय प्राथमिक विद्यालय, बंजारावालायह कदम छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी संभावित हादसे को रोकने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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