देहरादून।प्रदेश सरकार नए साल में एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। पहली बार शुरू की जा रही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अगले महीने से पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि योजना के लिए अब तक 504 पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि 331 अन्य महिलाओं की सूची को भी जल्द अंतिम किया जा रहा है।सचिवालय में हुई विभागीय बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष जिलों के लाभार्थियों की सूची भी शीघ्र तैयार की जाए, ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य एकल महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।दो लाख की परियोजना पर 75 प्रतिशत सब्सिडीसरकार के मुताबिक सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे महिलाएं छोटा व्यवसाय, स्वरोजगार या उद्यम शुरू कर सकेंगी। मंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देगी, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सामाजिक मजबूती भी प्रदान करेगी।आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर मिलेगा एक लाखबैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 अप्रैल से एक लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले वित्तीय वर्षों में इस राशि को और बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि लंबे समय तक सेवा देने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक लाभ मिल सके।वृद्ध महिलाओं के लिए नई योजना की तैयारीमहिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार वृद्ध महिलाओं के लिए एक नई योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और भावनात्मक संबल प्रदान करना है। योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी गांव-गांव जाकर वृद्ध महिलाओं का सर्वे करेंगे और उनकी जरूरतों व सुझावों के आधार पर योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार, निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, मोहित चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का कहना है कि महिलाओं के सशक्तीकरण से ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है और इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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