देहरादून में सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी-कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत एवं प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शीघ्र तैयार की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। सोमवार को उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास में उनसे भेंट कर 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना समेत हाल के दिनों में विभिन्न स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई अप्रिय घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और ठोस सुरक्षा तंत्र लागू करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देशित किया कि सभी विभागों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, जिसमें प्रवेश नियंत्रण, निगरानी व्यवस्था, संवेदनशील कार्यालयों में सुरक्षा बलों की तैनाती और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल हों। साथ ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए कि प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हमले की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने एसएसपी देहरादून को शिक्षा निदेशालय में हुई घटना की गहन जांच कर सभी जिम्मेदार व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के मान-सम्मान, गरिमा और सुरक्षित कार्य वातावरण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसा मजबूत तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे सरकारी सेवाओं का संचालन निर्बाध, सुरक्षित और जनोन्मुखी तरीके से हो सके।
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