देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह धामी कैबिनेट की पहली अहम बैठक मानी जा रही है। बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश के लिए आभार व्यक्त किया गया। मंत्रिमंडल ने संदेश को प्रेरणादायक बताते हुए राज्य के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया।बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री ने वैश्विक संकट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के लोकसभा में दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की तरह वर्तमान चुनौतियों का भी देश को एकजुट होकर सामना करना होगा।कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पहले केंद्र से सब्सिडी मिलने के कारण राज्य सरकार की सब्सिडी समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन उपभोक्ताओं के प्रोजेक्ट स्थापित हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।लोक-निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को मंजूरीकैबिनेट ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2025 की नियमावली को भी स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पदों के लिए आवश्यक सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है।न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद के लिए सॉफ्ट लोनन्याय विभाग के अंतर्गत कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने हेतु 10 लाख रुपये तक के सॉफ्ट लोन की सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दी गई। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 4 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों पर 5 प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी।गेहूं खरीद लक्ष्य तयखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव के तहत रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वीकृत किया गया। राज्य सरकार ने किसानों से 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधानकैबिनेट ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना-2026 को भी मंजूरी दी। यह योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूरक योजना के रूप में लागू होगी। इसके अंतर्गत कुल लक्ष्य का 10 प्रतिशत भाग पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। साथ ही निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।सेतु आयोग के ढांचे पर भी चर्चाबैठक में राज्य योजना आयोग की तर्ज पर गठित सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे से जुड़े विषयों पर भी विचार किया गया।सरकार के अनुसार इन निर्णयों से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने, किसानों को लाभ पहुंचाने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने और राज्य के समग्र विकास को गति देने में मदद मिलेगी।
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