देहरादून।प्रदेश में महिला सशक्तीकरण को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आगामी बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी बजट में महिला केंद्रित योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।मंत्री रेखा आर्या ने पत्र में उल्लेख किया है कि उत्तराखंड में लगभग दो दशक से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन शुरुआती वर्षों में इसके लिए सीमित बजट ही आवंटित किया जाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान हर साल जेंडर बजट का दायरा लगातार बढ़ाया गया है और इस बार भी इसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी की आवश्यकता है।रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सही मायनों में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनके हाथ मजबूत करना जरूरी है। इसके लिए महिला केंद्रित योजनाओं में अधिक निवेश की जरूरत है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर तक पहुंचे।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार द्वारा आम बजट में जेंडर बजट का अलग से प्रावधान किया जाता है और इसमें स्वीकृत धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से केवल महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं पर ही खर्च की जाती है। जेंडर बजट की राशि को किसी अन्य मद में खर्च करने का प्रावधान नहीं है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसका सीधा लाभ महिलाओं को ही मिले।मंत्री ने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए जेंडर बजट का हिस्सा बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
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