देहरादून। सिविल सर्विसेस इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर एवं ‘डायलॉग ऑन विजन 2047’ के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ठोस, व्यवहारिक और समयबद्ध रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प किसी एक सरकार, एक कार्यकाल या एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक और दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जिसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के नाते उत्तराखंड के सामने कुछ विशेष चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के भीतर अनेकों अवसर भी छिपे हुए हैं। यदि राज्य की नीतियों और योजनाओं को भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढाला जाए तो उत्तराखंड इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए देश के विकास को नई दिशा दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन 2047 के तहत यह स्पष्ट करना होगा कि वर्ष 2047 में उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, तकनीक और सुशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में किस स्तर तक पहुंचेगा। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आगामी 25 वर्षों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करनी होगी तथा ‘सोलो प्लेयर’ की मानसिकता से बाहर निकलकर ‘टीम उत्तराखंड’ के रूप में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड की नींव सुशासन, तकनीक, नवाचार और जनकेंद्रित, सतत एवं संतुलित विकास के तीन स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना का स्पष्ट आउटपुट और आउटकम निर्धारित किया जाए, क्योंकि केवल बजट खर्च हो जाना किसी योजना की सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का विश्वास प्रशासन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया
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