अंकिता भंडारी हत्या मामले से जुड़े एक ऑडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खुलकर सरकार का पक्ष रखा है। प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर की जांच कराने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह स्वयं अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और न्याय को लेकर उनकी भावनाओं, अपेक्षाओं और मांगों के अनुसार ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऑडियो के कारण प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसका सबसे अधिक असर अंकिता के परिवार पर पड़ा है। ऑडियो की सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है और इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने इस जघन्य अपराध की जांच पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कराई। महिला आईपीएस अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने मामले के हर पहलू की गहराई से जांच की और लोगों से साक्ष्य भी जुटाए। सरकार की सशक्त और प्रभावी पैरवी के चलते तीनों दोषियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच पर निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है, जो जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा ऑडियो में विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं— कहीं हत्या की बात कही जा रही है, तो कहीं आत्महत्या का जिक्र किया गया है। ऐसे में बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा।सीएम धामी ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने के प्रयासों पर भी सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली में जाकर प्रेस कांफ्रेंस कर इस संवेदनशील मुद्दे को तूल देने की कोशिश की गई। सीबीआई जांच के सवाल पर उन्होंने दो टूक कहा कि पूरे प्रदेश की जनता की भावनाएं अंकिता के साथ जुड़ी हैं, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा उसके माता-पिता की है। सरकार कोई भी फैसला उनके साथ संवाद करने और उनकी भावना समझने के बाद ही लेगी।मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच जारी है और पुलिस संबंधित व्यक्ति की तलाश कर रही है। नोटिस चस्पा करने के साथ-साथ मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है— सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी और दोषी चाहे कोई भी हो, कानून से बच नहीं पाएगा।
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