देहरादून। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है और जो भी व्यक्ति अपराध में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसी क्रम में बाहर से आकर प्रदेश में रह रहे लोगों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उनके आपराधिक इतिहास की भी गहन जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देहरादून सहित अन्य शहरों में बड़ी संख्या में बाहरी लोग, विद्यार्थी और कामकाजी वर्ग निवास करते हैं, ऐसे में उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसके लिए मकान मालिकों और हॉस्टल संचालकों को भी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा विशेष सत्यापन अभियान को और तेज करते हुए इसे नियमित प्रक्रिया बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की पहचान उसकी शांति, संस्कृति और सुरक्षित वातावरण से है, जिसे बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कई अपराधियों, गैंगस्टरों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है और केवल पात्र व्यक्तियों के नाम ही मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। कुल मिलाकर, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव सख्त कदम उठाए जाएंगे और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा।
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