देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने उपभोक्ताओं को मिलने वाले सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के ब्याज में कटौती का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ब्याज दर को 6.50 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कटौती भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दरों में किए गए बदलाव के अनुरूप की गई है। नया नियम उपभोग सुरक्षा (कंजंप्शन सिक्योरिटी) और सामग्री सुरक्षा (मैटेरियल सिक्योरिटी) दोनों प्रकार की जमा राशि पर लागू होगा। हालांकि, उपभोक्ताओं को राहत देते हुए यूपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा निधि पर मिलने वाला ब्याज उनके बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा, जिसे 30 जून तक उपभोक्ताओं के खातों में एडजस्ट कर दिया जाएगा।पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपभोक्ताओं को 6.50 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया था, लेकिन अब इसमें एक प्रतिशत की कमी कर दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्याज दरों में यह कटौती सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के रिटर्न को प्रभावित करेगी, हालांकि बिलों में समायोजन की प्रक्रिया से भुगतान की सुविधा बनी रहेगी। यूपीसीएल का कहना है कि यह निर्णय वित्तीय संतुलन बनाए रखने और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया है। इसके तहत सभी उपभोक्ताओं को पारदर्शी तरीके से ब्याज की गणना कर समय पर समायोजन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
संपादक : एफ यू खान
संपर्क: +91 9837215263
