Category: उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर सरकार का दावा है कि एक साल के भीतर ही इसके व्यापक और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। यूसीसी लागू होने के एक वर्ष पूरे होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून को लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल बना है और नागरिक बड़ी संख्या में पंजीकरण के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यूसीसी ने नागरिकों को कानूनी सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी दी है, जिससे लोगों…

देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। गृह विभाग की नियमावली में संशोधन के साथ समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को अध्यादेश के रूप में लाने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके तहत न्यूनतम अपर सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करने और सब-रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होम-स्टे योजना में बड़ा बदलाव करते हुए स्थानीय…

त्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेड़ा) के माध्यम से भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में नेट मीटरिंग आधारित सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो प्रतिमाह लगभग 12 हजार यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इस पहल से न केवल स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विद्युत ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। सोलर प्लांट से औसतन छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होने से विधानसभा को प्रतिमाह लगभग 72 हजार रुपये…

चंपावत जिले के तल्लादेश क्षेत्र के नीड़ गांव में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन और जनता के बीच संवेदनशील संवाद की मिसाल पेश की, जहां उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों के साथ भोजन किया, उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। चौपाल के दौरान बुजुर्ग दिव्यांगों के प्रति मानवीय संवेदना दिखाते हुए जिलाधिकारी ने अपने हाथों से उनके कानों में श्रवण यंत्र लगाए, जिससे भावुक पल देखने को मिले। ग्रामीणों ने लाइब्रेरी में ठंड से बचाव के लिए ब्लोअर व हीटर, तारबाड़…

उत्तराखंड सेतु आयोग राज्य के समग्र और टिकाऊ विकास को गति देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, वन आधारित अर्थव्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि, पशुपालन, डेयरी और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई नीतियों और गहन अध्ययन पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने बताया कि इसी माह प्रदेश की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ और व्यवस्थित शहरी-ग्रामीण ढांचा विकसित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य विकास को केवल…

रादून। देहरादून की अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ लंबे समय तक गंभीर आपराधिक कृत्य करने के दोषी एयरफोर्स कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में इस मामले को अत्यंत गंभीर और विकृत मानसिकता से जुड़ा बताते हुए कहा कि इस तरह के अपराध बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को गहरे स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं और समाज के लिए अत्यंत घातक हैं। न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, आरोपी ने…

देहरादून।नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक–2024 (Export Preparedness Index–2024) में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए छोटे राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि ने राज्य की औद्योगिक, व्यापारिक और नीतिगत क्षमताओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है।इस श्रेणी में उत्तराखंड के बाद जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन-दीव और गोवा का स्थान रहा। नीति आयोग के इस सूचकांक में राज्यों की नीतिगत व्यवस्था, अवसंरचना, व्यापार सहयोग, निर्यात संवर्धन और संस्थागत ढांचे…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड से जुड़े पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नए वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऑडियो क्लिप्स से कई सच्चाइयां उजागर हुई हैं और विपक्ष को इस पूरे मामले में जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना तथ्यों के लगाए गए आरोप न केवल भ्रामक हैं, बल्कि समाज को गुमराह करने वाले भी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता हत्याकांड अत्यंत संवेदनशील मामला…