Year: 2026

काशीपुर। नगर के बड़े पोस्ट ऑफिस रोड पर अतिक्रमण के चलते लोगों को अब निकलना भी दूभर हो गया है। यह अतिक्रमण नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। इस मार्ग पर टू-व्हीलर, थ्री व्हीलर हो या फिर दुकानदारों की कारें दुकानों के बाहर खड़ी होने के कारण व दुकानदारों द्वारा अपनी ही दुकान के आगे सड़क पर कई-कई फिट अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया हुआ है। नतीजन इस मार्केट से निकलने के लिए खासकर जब कोई व्यक्ति मजबूरीवश परिवार के साथ इस मार्केट से…

देहरादून। राजधानी देहरादून में तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण यातायात व्यवस्था लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव तथा बार-बार लगने वाले जाम को देखते हुए राज्य सरकार ने अब यातायात प्रबंधन को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 33.45 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की है।सरकार की इस योजना के तहत राजधानी के प्रमुख चौराहों और…

हरिद्वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शनिवार (7 मार्च) को प्रस्तावित एक दिवसीय हरिद्वार दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैरागी कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच, पंडाल, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और प्रदर्शनी स्थल का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कानून के माध्यम से उत्तराखंड में भी अब तक करीब डेढ़ सौ लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है।शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी दूसरी बार हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल…

देहरादून। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में सदन पटल पर रखा जाएगा।प्रस्तावित विधेयक के तहत जुआ खेलने और जुआ खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों पर पांच हजार रुपये…