रुद्रपुर। सांसद अजय भट्ट ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान ईएसआईसी चिकित्सालय में मरीजों के प्रति डॉक्टरों की कथित लापरवाही पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी को अस्पताल का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक या संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो मरीजों को समय रहते उच्च संस्थानों में रेफर किया जाए। सांसद ने रुद्रपुर और काशीपुर विद्युत खंड के अधिशासी अभियंताओं द्वारा समिति की बैठक न कराने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को स्पष्टीकरण लेने तथा केंद्र सरकार की योजनाओं की जांच कराने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने पेयजल पाइपलाइन लीकेज की शिकायतों का तत्काल समाधान करने, कार्यों में तेजी लाने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जनप्रतिनिधियों से पेयजल लाइन लीकेज की सूची उपलब्ध कराने को कहा, ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। बैठक में नैनीताल हाईवे पर फुटओवर ब्रिज, हल्द्वानी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज, बाजपुर में लेवड़ा नदी पुल, किच्छा विश्वविद्यालय भवन, गौशाला निर्माण, मेडिकल कॉलेज, एम्स किच्छा, जिला चिकित्सालय, पंतनगर एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अमृत योजना, पीएमजीएसवाई, उज्ज्वला योजना सहित अनेक विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित और सर्वांगीण विकास है तथा सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करें। बैठक के अंत में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को सांसद द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
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