देहरादून। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र सिंह राणा और महामंत्री डॉ. अंकित जोशी ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर राज्य की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था तथा राजकीय माध्यमिक शिक्षकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांगों और विभागीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इसमें एलटी संवर्ग से प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य पदों पर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र पूरा करने, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान करने, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप राजकीय इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रवक्ता (शारीरिक शिक्षा) के पद सृजित करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा शिक्षक हितों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा सचिव को इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने विद्यालयी शिक्षा सचिव ज्योति यादव से भी भेंट की। इस दौरान शिक्षा विभाग और शिक्षक समुदाय से जुड़े विभिन्न नीतिगत एवं प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। शिक्षा सचिव ने भी लंबित मुद्दों पर गंभीरता व्यक्त करते हुए संबंधित विषयों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। राजकीय शिक्षक संघ ने उम्मीद जताई कि शासन और शिक्षा विभाग के सहयोग से शिक्षकों की लंबित समस्याओं का चरणबद्ध समाधान होगा, जिससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश की विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी।
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