देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुल 68.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि प्रदेश में सड़क निर्माण, आपदा प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शिक्षा तथा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। इसके अंतर्गत मानव–वन्यजीव संघर्ष से संबंधित लंबित मामलों के भुगतान एवं भविष्य में संभावित घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 15 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रभावित परिवारों को समय पर राहत मिल सकेगी।मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त मुख्य एवं आंतरिक मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 5.93 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही एमडीडीए और आईएसबीटी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 3.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तरकाशी जिले के जखोल क्षेत्र में गुरोडी खड्ड पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 34 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जो मानसून के दौरान संभावित आपदा से क्षेत्र को सुरक्षित रखने में सहायक होगी।टिहरी जिले में मुख्यमंत्री ने नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगराखाल–कुसरेला मोटर मार्ग के विस्तार कार्य के लिए 3.54 करोड़ रुपये, जबकि कीर्तिनगर एवं आसपास के आंतरिक संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए 3.19 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। वहीं, अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र में भिकियासैंण–देघाट–बछुआबाण–चौखुटिया मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 6.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन और ग्रामीण संपर्क को मजबूती मिलेगी।पिथौरागढ़ जिले में चण्डाक–बास–आंवलाघाट ग्रामीण सड़क के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 3.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त धारचूला क्षेत्र में बाइपास सड़क निर्माण तथा 30 मीटर स्पान वाले पुल के निर्माण के लिए 16 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जो सीमांत क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। वहीं, उप कारागार रुड़की में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 73 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल के निर्माण हेतु 48 लाख रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।मुख्यमंत्री धामी के इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और जनसुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के संतुलित और सतत विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
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