देहरादून।उत्तराखंड में अब राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आम जनता को तहसील और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्व परिषद द्वारा विकसित छह अहम वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया, जिससे नागरिक घर बैठे ही भूमि और राजस्व से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।इन पोर्टलों में ई-भूलेख (अपडेटेड वर्जन), भू-नक्शा, भूलेख अंश, भू-अनुमति, एग्री लोन पोर्टल और ई-वसूली (ई-आरसीएस) पोर्टल शामिल हैं। इनकी शुरुआत से प्रदेश में राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण को नई गति मिली है।सीएम धामी बोले— नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहतइस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि इन वेब पोर्टलों के शुभारंभ से नागरिकों का जीवन सरल होगा, समय की बचत होगी और उन्हें अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।राजस्व सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइनमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राजस्व से जुड़ी सेवाओं का ऑनलाइन होना एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक घर बैठे ही खतौनी समेत अन्य राजस्व सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।अब घर बैठे सत्यापित खतौनी मिलेगीसीएम धामी ने बताया कि अब भूमि अभिलेखों से संबंधित सेवाओं में विशेष रूप से खतौनी को तहसील कार्यालय आए बिना मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से सत्यापित प्रति के रूप में ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा।इसके साथ ही उद्योग एवं कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग अथवा भूमि कार्य की अनुमति की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।भूमि नक्शे भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धमुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि मानचित्र (कैडस्ट्रल मैप) को सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि से जुड़े विवादों में कमी आएगी।राज्य सरकार का यह कदम डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।.
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