देहरादून। सरकारी कार्यों और निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार रीलें बनाकर पोस्ट किए जाने के मामलों पर सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालिया टिप्पणी के बाद शासन स्तर पर इस पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।इसी क्रम में कार्मिक विभाग सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया आचरण से जुड़ी विस्तृत नियमावली तैयार कर रहा है। इस प्रस्तावित नियमावली के दायरे में जिलाधिकारी से लेकर अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे।प्रदेश में पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि निरीक्षण, जनसुनवाई, दौरे और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान अधिकारी लगातार रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कई मामलों में ऐसी पोस्ट विवादों का कारण भी बनी हैं, जबकि कुछ जगहों पर इसे छवि सुधार या प्रचार के रूप में देखा गया है। इससे प्रशासनिक कार्यों की गंभीरता और सरकार की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात भी सामने आई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रशासनिक कार्यों में गरिमा, अनुशासन और गंभीरता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी दायित्वों को किसी भी रूप में व्यक्तिगत प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।अब शासन स्तर पर तैयार की जा रही इस नियमावली में यह स्पष्ट किया जाएगा कि अधिकारी किन परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर सामग्री साझा कर सकेंगे और किन गतिविधियों से उन्हें पूरी तरह दूर रहना होगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और कार्यों की गरिमा को बनाए रखना है।
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