तीन तलाक के मामले में पति को 1 साल का कारावास और 1 लाख का अर्थदंड भी

काशीपुर। न्यायालय ने तीन तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का प्रतिकर अधिरोपित करते हुए यह धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन फौजदारी वाद संख्या 55/2023 में बिजनौर जिले के शेरकोट निवासी बबलू निसार उर्फ बिलाल पुत्र निसार अहमद को दोषी करार दिया गया है। मामला थाना आईटीआई क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, गुलशन जहां का निकाह एक मार्च 2017 को बबलू निसार के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप था कि निकाह के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपये नकद और कार की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। इस संबंध में पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था। पांच जुलाई 2022 को काशीपुर परिवार न्यायालय में भरण-पोषण संबंधी मुकदमे की तारीख पर दोनों पक्ष पहुंचे थे। आरोप है कि न्यायालय के बाहर शाम करीब 5ः15 बजे बबलू निसार ने पत्नी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसने पत्नी के पिता शफीक अहमद और भाई मोहम्मद सिराज के सामने एक ही बार में तीन तलाक बोल दिया। इसके साथ ही गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में आरोपी की ओर से पत्नी को तलाक का नोटिस भी भेजा गया। मामले में पुलिस कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली थी। अदालत में पीड़िता, उसके पिता शफीक अहमद और भाई मोहम्मद सिराज की गवाही के अलावा विवेचक उपनिरीक्षक सुरभि बोड़ाई के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित माना। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504 में तीन माह, धारा 506 में छह माह तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3/4 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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संपादक : एफ यू खान

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