नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देशभर के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इस योजना को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने SARTHAK PDS योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे, जिससे गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।सरकार के अनुसार वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने, राज्यों को तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देने तथा राशन की चोरी और गड़बड़ियों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।योजना के अंतर्गत डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से राशन पहुंच सके। इसके अलावा राशन वितरण प्रक्रिया की निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।सरकार का मानना है कि इन सुधारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनेगी। साथ ही जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार योजना के सफल संचालन के लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।
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