रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर के गांधी मैदान में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी और प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर 46.32 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुई 9 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 323.34 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 32 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेत, जमीन और मिट्टी का संरक्षण भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से संतुलित उर्वरकों के उपयोग, मिट्टी की जांच कराने तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कृषि क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और उत्तराखंड भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने बताया कि मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। चौबटिया (अल्मोड़ा) में 15 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के सहयोग से 15 करोड़ रुपये की विशेष योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 65 करोड़ रुपये की फेंसिंग योजना तथा प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 104 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी और मजबूत कृषि व्यवस्था ही विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि “खेत बचाओ अभियान” केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का जनआंदोलन है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने, मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की अपील की।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण, नहरों से निःशुल्क सिंचाई, कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान, रेनफेड फार्मिंग परियोजना, पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और मेगा फूड पार्क जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती, सुगंधित कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के हित में घेरबाड़ के लिए 65 करोड़ रुपये, जैविक खेती के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता तथा मंडुवा और झिंगोरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में शामिल करने का अनुरोध किया।इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन उपस्थित रहे।
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