देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में व्यापक बदलाव किए हैं। प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कार्यभार हल्का करते हुए उनसे आवास, मुख्य प्रशासक आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी हटा दी गई है। फिलहाल उन्हें कोई नया विभाग नहीं सौंपा गया है। वहीं, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से पेयजल विभाग हटाकर यह जिम्मेदारी रणवीर सिंह चौहान को सौंपी गई है। रणवीर सिंह चौहान से राज्य संपत्ति और आयुक्त खाद्य का प्रभार वापस ले लिया गया है।सरकार ने सचिव सचिन कुर्वे को नागरिक उड्डयन के साथ-साथ चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुक्त स्वास्थ्य और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं, सचिव वित्त दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का प्रभार हटा दिया गया है, जबकि उनके अन्य विभाग यथावत रखे गए हैं। सचिव पशुपालन डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग हटाकर हाल ही में सचिव बने डॉ. अहमद इकबाल को सौंपा गया है।स्वास्थ्य महकमे में भी बदलाव करते हुए सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार से स्वास्थ्य विभाग वापस ले लिया गया है। उन्हें अब आवास, राज्य संपत्ति विभाग, आयुक्त आवास तथा मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही डॉ. अहमद इकबाल से अपर सचिव के रूप में सौंपे गए सभी विभाग हटा दिए गए हैं।सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन और आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग का प्रभार हटाया गया है। वहीं, सचिव विनोद कुमार सुमन से सामान्य प्रशासन और उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वापस ली गई है। सचिव रंजना राजगुरु से अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा हटाकर उन्हें आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग सौंपा गया है।सरकार ने सचिव आनंद स्वरूप से आपदा प्रबंधन समेत सभी पूर्व विभाग हटाते हुए उन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, आयुक्त खाद्य तथा उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट का प्रभार दिया है। सचिव देव कृष्ण तिवारी को नियोजन विभाग सौंपा गया है, जबकि उनसे अपर सचिव से जुड़े सभी विभाग हटा दिए गए हैं। सचिव उमेश नारायण पांडेय को पुनर्गठन और भाषा विभाग दिया गया है। सचिव राजेंद्र कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग सौंपा गया है। अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा डॉ. विजय कुमार जोगदंडे को निर्वाचन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।प्रशासनिक आदेशों के तहत नैनीताल की मुख्य विकास अधिकारी अनामिका को फिलहाल बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। वहीं, आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार की बाध्य प्रतीक्षा समाप्त करते हुए उन्हें अपर निदेशक शहरी विकास और अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त सेवा से अपर सचिव मनमोहन मैनाली को निदेशक ऑडिट नियुक्त किया गया है।11 पीसीएस अधिकारियों के तबादलेइसके साथ ही सरकार ने 11 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए हैं। संभागीय खाद्य नियंत्रक अरविंद पांडे को मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल बनाया गया है। पीसीएस दिनेश प्रताप सिंह से डोईवाला चीनी मिल की जिम्मेदारी हटाई गई है। रुद्रप्रयाग के एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला को एसडीएम हरिद्वार नियुक्त किया गया है। हरिद्वार में पीसीएस दयानंद से एसडीएम का प्रभार हटाते हुए उन्हें अपर मेलाधिकारी बनाए रखा गया है।पौड़ी की एसडीएम नुपुर को अधिशासी निदेशक डोईवाला चीनी मिल बनाया गया है। देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह से जीएमवीएन हटाकर उन्हें एमडीडीए में संयुक्त सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एसडीएम चंपावत आकाश जोशी को एसडीएम हरिद्वार के साथ उप मेलाधिकारी बनाया गया है। एसडीएम नैनीताल राहुल शाह को एसडीएम ऊधमसिंह नगर, एसडीएम टिहरी संदीप कुमार को एसडीएम पौड़ी, एसडीएम पिथौरागढ़ मंजीत सिंह गिल को उप मेलाधिकारी हरिद्वार तथा एसडीएम बागेश्वर ललित मोहन तिवारी को एसडीएम पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है।सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को कार्यकुशलता बढ़ाने और विभागीय संतुलन मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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