देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना से संबंधित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने पीएम पोषण योजना के तहत अधिक से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि सोशल ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों की जानकारी संबंधित जनपदों को उपलब्ध कराई जाए तथा समयबद्ध तरीके से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने योजना की पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।बैठक में मुख्य सचिव ने विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एनीमिया समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित बच्चों के उपचार और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा।इसके साथ ही विद्यालयों का क्षेत्रवार विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस जनपद या ब्लॉक के बच्चों में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार किया जा सकेगा।बैठक में सचिव रविनाथ रमन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का प्रस्तुतीकरण किया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नई पहल के तहत बागेश्वर और हरिद्वार जनपदों में 78 भोजन माताओं को मशरूम खेती का प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मध्याह्न भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सके।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से बच्चों को सप्ताह में दो बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और उन्हें संतुलित आहार उपलब्ध कराना है।
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