काशीपुर। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करते हुए आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान की है। संशोधित सहायता मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं। नए प्रावधानों के तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार से सहायता मानकों में संशोधन एवं आर्थिक सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए इस विषय पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए विभिन्न मदों में सहायता राशि बढ़ाने के संशोधित प्रावधान लागू किए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानकों का लाभ केवल आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों और मकान क्षतिग्रस्त होने वाले परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे किसानों, पशुपालकों तथा आपदा से प्रभावित अन्य वर्गों को भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवासीय भवनों और सार्वजनिक अवसंरचना को होने वाले नुकसान की भरपाई तथा उनकी पुनर्स्थापना के कार्यों को भी नए प्रावधानों से गति मिलेगी। संशोधित सहायता राशि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में फसलों को हुए नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की गई है। वर्षा आधारित कृषि में फसल क्षति होने पर अब किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये के स्थान पर 11,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं, सुनिश्चित सिंचाई वाली कृषि भूमि में फसलों के नुकसान पर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचने पर 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता निर्धारित की गई है। सहायता राशि में इस वृद्धि से प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां अतिवृष्टि, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि भूमि एवं फसलों को अक्सर नुकसान पहुंचता है, वहां संशोधित मानक प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। राज्य सरकार को भी आपदा के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय को आपदा प्रभावितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और आपदा के बाद पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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