देहरादून/हरिद्वारहरिद्वार ज़मीन घोटाले में उत्तराखंड सरकार ने अब तक की सबसे सख्त और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए दो IAS, एक PCS समेत 12 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कदम उठाया गया है। आरोप है कि हरिद्वार नगर निगम ने 15 करोड़ की अनुपयुक्त भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदा, वह भी बिना नियमानुसार स्वीकृति और प्रक्रिया के।जांच में सामने आया कि इस डील में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, दस्तावेज़ों में हेराफेरी और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। शासन द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह (IAS), पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी (IAS), एसडीएम अजयवीर सिंह (PCS) सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।अब पूरे मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है, जो भूमि खरीद की हर परत की जांच करेगी। सरकार ने साफ किया है—भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।—अगर आप चाहें तो इसका सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट कैप्शन, यूट्यूब स्क्रिप्ट या बुलेट पॉइंट्स भी बना सकती हूँ।
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