देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 16 अहम फैसले लिए गए। बैठक में शहरी विकास, परिवहन, शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।सबसे बड़ा निर्णय जबरन धर्मांतरण को लेकर लिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन करते हुए इसे और सख्त बनाया गया है। अब गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर प्रावधान लागू होंगे और दोषी को 14 साल तक की सजा हो सकेगी।बैठक में लिए गए अन्य प्रमुख निर्णय—1. जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून – धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन, गैंगस्टर जैसे सख्त प्रावधान, 14 साल तक सजा।2. अग्निवीरों को आरक्षण – वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण।3. पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार – एनएचएआई को 22 करोड़ की राशि, जीएसटी व रॉयल्टी भी देगी सरकार।4. नियमित पदों पर आउटसोर्स भर्ती – स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी, अन्य के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति।5. ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन।6. पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी।7. उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी।8. एमएसएमई में सर्विस सेक्टर को लाभ – मिनी औद्योगिक आस्थानों में 5% प्लॉट और शेड आरक्षित।9. लखवाड़ जल विद्युत परियोजना – टिहरी जिले के आधार पर प्रभावितों की भूमि का मूल्य तय होगा।10. उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी।11. नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी।12. सहकारी समिति अधिनियम के तहत सेवा मंडल का पुनर्जीवन।13. वन क्षेत्रों का सीमांकन – राज्य, जिला और तहसील स्तर पर समितियां बनेंगी।14. ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।15. जीएसटी व रॉयल्टी देने पर मुहर – पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के साथ।16. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन नीति को मंजूरी।
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